• Home  
  • छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को मिलेगा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का लाभ? सरकार ने मांगे सुझाव, जानें पूरी प्रक्रिया
- IAS/IPS - Newsbeat - Raipur - प्रेरणा

छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को मिलेगा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का लाभ? सरकार ने मांगे सुझाव, जानें पूरी प्रक्रिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की सुरक्षा देने की दिशा में पहल की है। इसके लिए राज्य शासन ने ‘छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना-2026’ का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित योजना को लेकर अब मीडिया कर्मियों और संबंधित लोगों से सुझाव आमंत्रित किए […]

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की सुरक्षा देने की दिशा में पहल की है। इसके लिए राज्य शासन ने ‘छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना-2026’ का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित योजना को लेकर अब मीडिया कर्मियों और संबंधित लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

योजना के प्रारूप पर सुझाव देने की प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक मीडिया कर्मी 30 नवंबर 2026 तक अपने सुझाव भेज सकेंगे। यानी सुझाव देने के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया गया है।

जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है योजना का प्रारूप

जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार योजना का प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dprcg.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। मीडिया कर्मी वेबसाइट पर जाकर प्रस्तावित योजना की शर्तों और प्रावधानों का अध्ययन कर सकते हैं।

इसके बाद योजना में सुधार, पात्रता और क्रियान्वयन से जुड़े अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से विभाग तक पहुंचा सकते हैं।

सुझाव भेजने के लिए ईमेल: chhattisgarhmediakarmi@gmail.com

स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने की पहल

प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

सरकार की इस पहल से मीडिया कर्मियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की उम्मीद है। हालांकि, योजना का प्रारूप फिलहाल सुझाव के लिए जारी किया गया है। इसके अंतिम प्रावधान और क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे तय की जाएगी।

30 नवंबर तक भेजें अपने सुझाव

राज्य शासन ने योजना के प्रारूप और उसके क्रियान्वयन को लेकर सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मीडिया कर्मी इस अवधि में अपने विचार और सुझाव ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर योजना को अंतिम रूप देने की आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।